CG में बड़ी रियायत:  कैबिनेट बैठक: दूसरे राज्यों से आए लोगों का बनेगा मूल निवासी प्रमाण पत्र; विकलांग, बुजुर्ग, HIV पॉजिटिव को फ्री यात्रा, नक्सल प्रभावितों का किराया 50 फीसदी

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी।

सार्थक दुनिया न्यूज़ |
छत्तीसगढ़ सरकार ने नि:शक्तजनों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके तहत नेत्रहीन, बौद्धिक नि:शक्त और दोनों पैरों से चलने में असमर्थ, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और HIV पॉजिटिव मरीजों को बस में किराया नहीं देना होगा। उनके सहायक का भी किराया नहीं लगेगा।
नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान कर दिया गया है। इस छूट का फायदा उठाने के लिए व्यक्ति के पास संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा और कलेक्टर की ओर से जारी नक्सल प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बताया जा रहा है, सरकार के इस कदम से नि:शक्तों, वरिष्ठ नागरिकों और नक्सल प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने सामान्य यात्रियों के लिए बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ तथा बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इसका नेतृत्व रायपुर नगर निगम के सभापति और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक प्रमोद दुबे जैसे नेता कर रहे थे। उन्होंने 40 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग की थी।

दूसरे राज्यों से पढ़ाई करने वालों का बनेगा निवास प्रमाण पत्र
मंत्रिपरिषद में तय हुआ है कि ऐसे लोग जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई दूसरे राज्यों में की है, या दूसरे राज्यों से पढ़ाई कर रहे हों, उन्हें भी स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बताया जा रहा है, इस फैसले से लंबे अरसे से दूसरे प्रदेशों में बस गए लोगों की अगली पीढ़ी को छत्तीसगढ़ सरकार में नौकरी की संभावनाएं बनेंगी।

अगले वर्ष से सरकार खरीदेगी कोदो, कुटकी और रागी:
राज्य मंत्रिपरिषद ने मिलेट मिशन को अगले वित्तीय वर्ष यानी साल 2022-23 से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत कोदो, कुटकी और रागी जैसे अनाज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उत्पादन को राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ के जरिए खरीदेगी। इसका अनाज का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों के मध्यान्ह भोजन और आंगनवाड़ी के पोषक आहार कार्यक्रम में किया जाना है।

 

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