धातु एवं खनन: वेदांता समूह की रेटिंग्स को क्रिसिल और आईसीआरए ने रखा बरकरार

विशेष | सार्थक दुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली 

सार | 

“वेदांता ने घोषणा की है कि क्रिसिल रेटिंग्स और आईसीआरए ने उसकी क्रेडिट रेटिंग्स की पुष्टि की है, जिससे कंपनी की व्यावसायिक स्थिरता और वित्तीय प्रबंधन में विश्वास बढ़ा है। आईसीआरए ने वेदांता की दीर्घकालिक रेटिंग को एए पर पुनः स्थापित किया है, जबकि क्रिसिल ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए क्रिसिल एएए और वेदांता के लिए क्रिसिल एए की अपनी दीर्घकालिक रेटिंग्स की पुष्टि की है। क्रिसिल ने एक हालिया शार्ट- सेलर रिपोर्ट पर भी चर्चा की, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकन के बाद वेदांता की रेटिंग्स की पुष्टि की गई है।”

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल रेटिंग्स और आईसीआरए ने वेदांता लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग्स को पुनः पुष्टि प्रदान की है, जो कंपनी की समग्र व्यावसायिक सस्टेनेबिलिटी, स्वस्थ वित्तीय प्रदर्शन और बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति निरंतर विश्वास को दर्शाता है।

क्रिसिल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रबंधन और कुछ ऋणदाताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रेटिंग एजेंसी समझती है कि वर्तमान में किसी भी ऋणदाता या निवेशक की ओर से कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्रिसिल ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए दीर्घकालिक रेटिंग क्रिसिल एएए और वेदांता लिमिटेड के लिए क्रिसिल एएए रेटिंग को पुनः पुष्टि दी है। इसके साथ ही आईसीआरए ने भी वेदांता की दीर्घकालिक रेटिंग को एए स्तर पर बरकार रखा है।

यह रेटिंग उस शॉर्ट सेलर वाइसॉय की रिपोर्ट का मजबूत खंडन करती है, जिसमें वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज पर स्ट्रक्चरल सबॉर्डिनेशन और डिविडेंड पर अत्यधिक निर्भरता के माध्यम से ऋण सेवा देने का आरोप लगाया गया था। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दोनों के शेयर मूल्य, रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद, पहले ही पुनः उबर चुके हैं।

क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिसिल रेटिंग्स ने 9 जुलाई 2025 को वेदांता समूह पर प्रकाशित शॉर्ट सेलर रिपोर्ट और उसके पश्चात वेदांता लिमिटेड तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर मूल्यों में आए एकदिवसीय उतार-चढ़ाव पर ध्यान दिया है। वेदांता प्रबंधन ने 9 जुलाई 2025 को जारी अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। क्रिसिल के अनुसार वेदांता लिमिटेड (वीईडीएल) और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) के स्टॉक मूल्य रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से पुनः बढ़े हैं।

क्रिसिल ने वेदांता समूह की 11 कंपनियों, हिंदुस्तान जिंक, ईएसएल स्टील लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और सेसा रिसोर्सेज लिमिटेड आदि पर रेटिंग्स जारी की हैं और सभी की रेटिंग्स की पुनः पुष्टि की गई है। क्रिसिल का कहना है कि वह अपनी सभी मौजूदा रेटिंग्स की निरंतर निगरानी करता है। वेदांता और इसकी सहायक कंपनियों की रेटिंग्स को उनके भारतीय प्रचालनों की मजबूत व्यावसायिक स्थिति और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर समर्थन मिलता है।

इसी तरह आईसीआरए ने वेदांता ग्रुप की लगातार कर्ज़ घटाने की प्रतिबद्धता को सकारात्मक रूप में देखा है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड (वीआरएल) सहित समूह का लीवरेज (नेट कर्ज़/ऑपरेटिंग मुनाफा) वित्त वर्ष 2024 में 3.2 गुना था, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 2.5 गुना हो गया है। एल्यूमिनियम और जिंक जैसे क्षेत्रों में अच्छी लाभप्रदता से समूह की वित्तीय स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा आईसीआरए वेदांता लिमिटेड (वीडीएल) की समायोजित वित्तीय स्थिति और कर्ज़ कवर आंकड़ों की गणना करते समय वीआरएल के कुल कर्ज़ और वित्तीय खर्चों को भी शामिल करता है।

क्रेडिट रेटिंग की प्रक्रिया के अनुसार, एएए रेटिंग का मतलब है कि इस रेटिंग वाले साधन समय पर वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के मामले में सबसे अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें क्रेडिट जोखिम सबसे कम होता है। वहीं, एए रेटिंग का अर्थ है कि ऐसे साधनों को समय पर भुगतान के मामले में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है और इनका क्रेडिट जोखिम बहुत ही कम होता है।

इस रिपोर्ट में वेदांता के कर्ज़ को अस्थिर और वित्तीय स्थिति को कमजोर बताने के जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। वेदांता की कंपनियों को जो क्रेडिट रेटिंग्स (एएए और एए) मिली हैं, वे इस बात का साफ़ संकेत हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है और वह अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने में सक्षम है। ये रेटिंग्स सबसे कम क्रेडिट जोखिम को दर्शाती हैं और कंपनी की स्थिरता पर उठाए गए सवालों को गलत साबित करती हैं। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने हाल ही में अपने कर्ज़ का पुनर्वित्तन किया है, जिससे अब भुगतान की समय-सीमा लंबी हो गई है और वित्त वर्ष 2026 से ब्याज लागत में भी कमी आने की संभावना है।