महापौर का जाति प्रमाण पत्र शून्य घोषित: महापौर ने शासन और जनता को किया गुमराह, सभी शासकीय खर्चों की हो रिकवरी: हितानंद अग्रवाल

कोरबा, (सार्थक दुनिया न्यूज)। महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा नगरीय निकाल चुनाव के दौरान प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र शून्य घोषित कर दिया गया है। उक्त फैसले का कोरबा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने स्वागत किया है।

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नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किए गए आदेश में तहसीलदार कोरबा द्वारा पांच दिसंबर 2019 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुमोदित महापौर के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद एवं कपट पूर्ण बताते हुए उसे अंतिम जांच होने तक निलंबित करने तथा अनावेदक राजकिशोर प्रसाद द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किए जाने संबंधी आदेश जारी करने का निर्देश सक्षम अधिकारी को दिया गया है।

अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद को अपने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार के हितलाभ हेतु उपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद ऋतु चौरसिया द्वारा राजकिशोर प्रसाद के अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी |

नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि निगम महापौर श्री प्रसाद ने 4 साल से अधिक समय तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे महापौर की कुर्सी पर बैठकर पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक मारने का काम किया है। श्री अग्रवाल ने शासन से महापौर द्वारा इस समयावधि में प्राप्त किए गए सभी प्रकार के लाभों की रिकवरी करने की भी मांग की है।